यह जानकारी पीआईबी (भारत सरकार) की सितंबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। व्यवसायों की संख्या, लोन सीमा व आवेदन प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले pmvishwakarma.gov.in या नजदीकी CSC पर वर्तमान नियम जरूर देखें।
पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) की योजना है, जो अपने हाथों और औजारों से पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों की मदद करती है। उदाकिशुनगंज व मधेपुरा के बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, मोची, दर्जी जैसे कामगार इसके दायरे में आ सकते हैं।
कौन पात्र है
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में अपने हाथों व औजारों से सूचीबद्ध पारंपरिक कारीगरी करने वाले (हालिया पीआईबी विवरण में 18 व्यवसाय बताए गए हैं — जैसे बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री; पुराने स्रोत में संख्या अलग दिखती है)
- एक परिवार (पति-पत्नी व अविवाहित बच्चे) से एक ही सदस्य को लाभ
- सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं; पिछले 5 साल में ऐसा ही सरकारी स्वरोजगार लोन ले चुके लोग भी सामान्यतः पात्र नहीं
क्या-क्या लाभ मिलते हैं
- मान्यता: प्रमाण पत्र व पहचान पत्र
- प्रशिक्षण: बुनियादी (5-7 दिन) व उन्नत (15+ दिन) प्रशिक्षण, ₹500 प्रति दिन वजीफे के साथ
- टूलकिट: आधुनिक औजार खरीदने के लिए ₹15,000 तक का ई-वाउचर
- लोन (बिना गारंटी): पहली किस्त ₹1 लाख तक (18 महीने) और दूसरी किस्त ₹2 लाख तक (30 महीने), कुल ₹3 लाख तक; ब्याज दर 5% बताई गई है (शेष ब्याज सरकार वहन करती है)
- डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन: प्रति लेन-देन ₹1, महीने में अधिकतम 100 लेन-देन तक
दूसरी किस्त पहली के चुकाने तथा डिजिटल लेन-देन अपनाने या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने पर निर्भर बताई गई है।
आवेदन कैसे करें
- आधार, मोबाइल नंबर व बैंक खाता तैयार रखें
- अपने नजदीकी CSC पर जाकर पंजीकरण कराएं (आधार आधारित सत्यापन होता है)
- सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र/पहचान पत्र, प्रशिक्षण, टूलकिट व लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है
निष्कर्ष
अगर आप पारंपरिक कारीगर हैं तो आधार-लिंक्ड बैंक खाते के साथ CSC पर पंजीकरण कराएं। अन्य योजनाओं के लिए योजना चेकर और ई-श्रम कार्ड गाइड देखें।